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22 Oct 2021 5:44 PM
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एक बार में तीन तलाक देने पर होगी तीन साल जेल, हर्जाना भी देना होगा

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केंद्र सरकार ने तैयार किया बिल का ड्राफ्ट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार तीन तलाक पर रोक के लिए बिल लाने की तैयारी कर रही है. बिल का ड्राफ्ट तैयार कर इसे राज्यों को भेजा गया है और उनसे जल्द जवाब मांगा गया है. मसौदे के तहत अब एक बार में तीन तलाक देने पर विक्टिम के पति को तीन साल जेल हो सकती है. उसे महिला और उसके नाबालिग बच्चों को हर्जाना देना होगा. ये गैरजमानती अपराध होगा. बिल को ‘मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल’ नाम दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी करार दिया था. केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था वो तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए नया कानून ला सकती है. ट्रिपल तलाक पर नए कानून का मसौदा शुक्रवार को राज्यों को भेज दिया गया. राज्यों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपने जवाब भेजें. प्रस्तावित कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया जाएगा. जम्मू-कश्मीर में कानूनी व्यवस्थाएं अलग हैं. ट्रिपल तलाक से जुड़ा कानून पार्लियामेंट के विंटर सेशन में लाया जा सकता है.

मसौदे में सिर्फ एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को ही शामिल किया गया है. अगर किसी मुस्लिम महिला को एक बार में तीन तलाक दिया जाता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने इसके खिलाफ अपील और हर्जाने की मांग कर सकती है.हर्जाना विक्टिम और उसके नाबालिग बच्चों के लिए होगा.महिला अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी भी मांग सकती है। आखिरी फैसला मामले की सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट ही करेगा.
मसौदे के मुताबिक, एक बार में तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत किसी भी रूप में गैरकानूनी ही होगा. बोलकर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (यानी वॉट्सएेप, ईमेल, एसएमएस) के जरिए भी एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी ही होगा.
हर्जाना और बच्चों की कस्टडी महिला को देने का प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि महिला को घर छोड़ने के साथ ही कानूनी तौर पर सिक्युरिटी हासिल हो सके. इस मामले में आरोपी को जमानत भी नहीं मिल सकेगी. बिल का ड्राफ्ट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी ने तैयार किया है. कमेटी के प्रमुख गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं. गृह मंत्री के अलावा कमेटी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद और गृह राज्य मंत्री पीपी चौधरी भी हैं.

मनोंरजन / फ़ैशन

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