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ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव बने सीबीआइ के इंटिरिम चीफ, आलोक वर्मा व राकेश अस्थाना लीव पर भेजे गये

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नई दिल्ली: सीबीआइ चीफ आलोक वर्मा व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना बीच चल रहे विवाद के बीच गर्वमेंट ने सीवीसी की सिफारिश पर दोनों अफसरों से उनका चार्ज वापस ले लिया है. वर्मा व अस्थाना को लीव पर भेज दिया गया है. ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को सीबीआइ का इंटिरिम चीफ बनाया गया है.

आलोक वर्मा ने गर्वमेंट द्वारा चार्ज वापस लेकर लीव पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अरजी दी है. आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दी गयी याचिका में गर्वमेंट पर जांच में दखल देने जैसे गंभीर आरोप लगाये हैं.एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के समक्ष आलोक वर्मा से सीबीआइ डायरेक्टर का कामकाज छीन लिये जाने और उन्हें लीव पर भेजने का आर्डर कैंसिल करने की मांग की. एडवोकेट कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की गुहार लगायी. कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए शुक्रवार को मामले को सुनवाई के लिए लगाने की मंजूरी दे दी.

आलोक वर्मा की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैबलिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट की धारा 4-बी के मुताबिक सीबीआइ डायरेक्टर का दो साल कार्यकाल फिक्स होता है. गर्वमेंट ने उनका कामकाज छीनकर इस नियम का उल्लंघन किया है. कानून की धारा 4 ए कहती है कि पीएम, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस की एक हाइ लेवल कमेटी होगी जो कि सीबीआइ डायरेक्टर एप्वाइंट करेगी. धारा 4 बी 2 के मुताबिक सीबीआइ डायरेक्टर को ट्रांसफर करने से पहले इस कमेटी से अनुमति लेनी होगी. इन कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उनसे कामकाज छीनने का आदेश जारी किया गया जो कि गैरकानूनी है.

गर्वमेंट पर सीबीआइ के काम में दखलअंदाजी का आरोप

याचिका मे कहा गया है कि उनका 35 साल सेवा का बेदाग रिकार्ड है. इसीलिए उन्हें दो वर्ष के लिए जनवरी 2017 में सीबीआइ डायरेक्टर पोस्ट एप्वाइंट किया गया. सीबीआई से उम्मीद की जाती है कि वह स्वतंत्र और स्वायत्त एजेंसी के तौर पर काम करेगी. ऐसे हालात भी आते हैं जबकि उच्च पदों पर बैठे लोगों से संबंधित जांच की दिशा सरकार की इच्छानुसार न हो. हाल के दिनों में ऐसे मौके आये जबकि जांच अधिकारी और अधीक्षण अधिकारी से लेकर संयुक्त निदेशक और निदेशक तक सभी कार्रवाई के बारे में एक मत थे, सिर्फ विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का मत भिन्न था. आलोक वर्मा ने अस्थाना पर कई महत्वपूर्ण मामलों की जांचो में अड़ंगेबाजी लगाने का आरोप लगाया है.यह भी कहा है कि इसी क्रम में अस्थाना ने उनकी छवि खराब करने के लिए उन पर फर्जी आरोप लगाए जिस पर सीबीआई ने अस्थाना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की.

कोर्ट को दी जायेगी सबूत

याचिका में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थिति तक आने से जुड़े बहुत से केसों का ब्योरा है जो कि अति संवेदनशील है. इसलिए उसे याचिका में देना ठीक नहीं है. कोर्ट चाहेगा तो वे उसे मुहैया करायेंगे. याचिका में सेंट्रल गर्वमेंट के अलावा सीवीसी को भी पार्टी बनाया गया है. उन्हें सीबीआइ के अधिकारियों पर पूरा भरोसा है लेकिन सरकार की इस तरह की गैरकानूनी दखलंदाजी से अधिकारियों का मनोबल गिरता है. सीबीआई को डीओपीटी से मुक्त करने और स्वायत्त करने का अनुरोध किया गया है.

मनोंरजन / फ़ैशन

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