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15 Aug 2022 5:44 PM
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झारखंड के टाउन एरिया में 1985 से पहले गर्वमेंट जमीन पर कब्जा करने वालों को घर बनाने के लिए मिलेगी 10 डिसमिल जमीन

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रघुवर कैबिनेट की की बैठक में लिया गया फैसला

रांची: झारखंड के टाउन एरिया में 1085 से पहले गर्वमेंट जमीन पर कब्जा करने वालों को घर बनाने के लिए मिलेगी 10 डिसमिल जमीन दी जायेगी. जमीन 30 साल की लीज पर मिलेगी. सरकारी एवं खासमहाल भूमि की लीज बंदोबस्ती/नवीकरण की नीति में समरूपता लाने व सरकारी भूमि पर अवैध दखल-कब्जा की अवधि की गणना हेतु समरूप तिथि निर्धारण एवं तत्संबंधी अन्यान्य विषयों पर नीति निर्धारण के संबंध में स्वीकृति. भूमि की लीज बंदोबस्ती केवल उन व्यक्तियों के बीच की जाएगी जो 0.01.1985 के पूर्व भूमि पर घर बना कर रह रहे हैं. अधिकतम 10 डिसमिल भूमि आवासीय उद्देश्य हेतु लीज बंदोबस्ती की जाएगी. यह लीज बंदोबस्ती अहस्तांतरणीय होगी. केवल उत्तराधिकार नामान्तरण अनुमान्य होगाझारखंड कैबिनेट की मंगलवार को रांची में हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी.

बैठक में अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग 2018 के गठन की स्वीकृति,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत 04 विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृत.रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केन्द्र रामकृष्ण मिशन, मोराबादी, रांची झारखण्ड को वार्षिक व्यय रू. 294.00 लाख (दो करोड़ चैरानबे लाख) रूपये का अनुदान की स्वीकृति दी गयी है. राज्य योजनान्तर्गत मृदा परीक्षक (मिनी लैब) के 2600 रिफिल के क्रय हेतु नेशनल एग्रीकल्चर कोआॅपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आॅफ इंडिया लि0 (एनएएफईडी) की मनोनयन की स्वीकृति मिली है.

कैबिनेट ने झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में उनके प्रशासनिक स्थापना के सुचारू संचालन हेतु 60 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. राज्य में झारखण्ड मिल्ड फेडरेशन के माध्यम से देवघर एवं साहेबगंज जिलों में नई डेयरियों की स्थापना के लिए झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 261 (बी) एवं नियम 332 को शिथिल करते हुए झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के पीएल खाता में संचित 1322.40 लाख रूपये को झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के चालू बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी है. राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति.राज्य योजनान्तर्गत 1864 पंचायत के लिए मृदा परीक्षक (मिनी लैब) की स्थापना हेतु नेशनल एग्रीकल्चर काॅआॅपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आॅफ इण्डिया लि0(एनएएफईडी) की मनोनयन की स्वीकृति.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (च्डज्ञैल्) अंतर्गत जलछाजन परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 202.059 करोड़ रूपये की केन्द्र प्रायोजित विश्व बैंक सम्पोषित ‘‘नीरांचल’’ राष्ट्रीय जलछाजन परियोजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति.विशेष शाखा, झारखण्ड, रांची के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्पेशल इंटेलीजेंस ब्यूरो (एसआईबी) के गठन की स्वीकृति दी गयी है. राज्य के सरकारी मेडिकल काॅलेजों एवं 500 शैयया वालो सरकारी अस्पतालों में अमृत दीनदयाल प्रधानमंत्री जनऔषधि स्टोर का अधिष्ठापन करने हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए एवं नियम-245 के अन्तर्गत एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड (भारत सरकार के उद्यम) के मनोनयन की स्वीकृति दी गयी है. झारखण्ड नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017 के आलोक में ‘‘झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृत दी गयी है.

मनोंरजन / फ़ैशन

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