धनबाद म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन बोर्ड की बैठक में 1717 करोड़ का बजट पास
धनबाद:धनबाद म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन बोर्ड की मंगलवार को डीआरडीए कन्फ्रेंस हॉल में हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. शोर-शराबे व हंगामे की बीच बैठक में 1717 करोड़ का बजट पास कर दिया गया. वार्ड काउंसलरों ने अफसरों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया. कतरास सर्किल के प्रोग्राम ऑफिसर रवि कुमार व फील्ड को-ऑर्डिनेटर रवींद्र कुमार पर भी गंभीर आरोप लगे. मेयर ने हंगामे के कारण बीच में ही बोर्ड की बैठक की समाप्ति की घोषणा कर चले गये.
मेयर के बैठक से जाने के बाद हंगामा होता रहा. काउंसलरों ने आरोप लगाया कि कतरास के प्रोग्राम ऑफिसर व फील्ड को-ऑर्डिनेटर की बहाली गलत तरीके से हुई है. बोर्ड की पिछली बैठक में दोनों को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया था. अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब काउंसलर स्टैंडिंग कमेटी व बोर्ड की बैठक में नहीं आयेंगे. बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने की. बैठक में डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह, नगर आयुक्त राजीव रंजन, अपर नगर आयुक्त महेश संथालिया, उप नगर आयुक्त मनोज कुमार, मुख्य अभियंता एसके सिन्हा, पार्षद अशोक पाल, मो निसार, देवाशीष पासवान, विनोद कुमार गोस्वामी, नंद दुलाल सेनगुप्ता, महावीर पासी, अंकेश राज, राकेश राम,शिव कुमार यादव, मौसमी कुमारी समेत सभी 52 पार्षद काउंसलर मौजूद थे.
प्रधानमंत्री आवास योजना के 160 लाभुकों के मामले में गड़बड़ी
प्रधानमंत्री आवास योजना के 160 लाभुकों के मामलों में गड़बड़ी मिली है. 43 लाभुकों की जमीन भूदान व 37 लाभुकों की जमीन एफसीआइ की है. बीसीसीएल की जमीन पर पांच लाभुक घर बना रहे हैं. दो मामले दान पत्र, आठ मामले मांझी लैंड ओर नौ मामले विवादित जमीन के हैं. दो मामलों में लाभुक की मौत हो चुकी है. तीन मामले में निगम क्षेत्र के बाहर के हैं. 33 मामलों में जमीन की ऑनरशिप नहीं है.थर्ड फेज में 1905 आवास बनने हैं. 120 मामले विवादित हैं, जिनके भुगतान पर रोक लगा दी गयी है.