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16 Oct 2021 5:44 PM
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धनबाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में एक करोड़ 53 लाख रुपये का घोटाला

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प्रधान सचिव ने किया खुलासा, जलापूर्ति उपकरण की खरीद व मरम्मत के नाम पर गड़बड़ी

धनबाद: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद में जलापूर्ति उपकरण की खरीद व मरम्मत के नाम पर एक करोड़ 53 लाख रुपये का घोटाला किया गया है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को धनबाद सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकारों से कही. प्रधान सचिव ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या भारी पैमाने पर गड़बड़ी सामने आ रही है. तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने जलापूर्ति उपकरण की खरीद एवं मरम्मत का पैसा ग्राम स्वच्छता समिति को ट्रांसफर न कर टेबल टेंडर कर चुनिंदा ठेकेदारों को काम दे दिया. 38 उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जिला से मिली 23 लाख की राशि की भी बगैर टेंडर के अपने चहेते ठेकेदारों के बीच काम बांट दिया. यह दोनों मामला वर्ष 2016-17 व 2017-18 का है. दुमका के मुख्य अभियंता एसडी मोदी मामले की जांच करेंगे. साथ ही कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी. गड़बड़ी के का्रण कार्यपालक अभियांता का पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है. फिलवक्त वह स्वर्ण रेखा वितरण प्रमंडल, बूटी रांची में कार्यरत हैं.

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सात योजनाओं के लिए सरकार की ओर से 1.30 करोड़ रुपया का फंड मिला था. टेंडर कर ग्राम स्वच्छता समिति के माध्यम से काम करना था. तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने ग्राम स्वच्छता समिति को राशि ट्रांसफर नहीं की. टेबल टेंडर कर अपने चहेते ठेकेदारों को चार व पांच काम दे दिया. जिला की ओर से 38 उप स्वास्थ्य केंद्र में चापाकल लगाने के लिए 23 लाख रुपया मिला था. इसमें भी टेंडर न कर अपने चहेते ठेकेदारों के बीच काम बांट दिया गया. मैथन के समाजसेवी पुरुषोत्तम सिंह व संजय रजक ने मामले की शिकायत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में की थी. जांच के क्रम में भारी पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ.

विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि एनएचआइ से घूस मांगने का भी मामला सामने आया है. एनएचआइ की ओर से घूस मांगने की सीडी उपलब्ध करायी गयी है. कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी है. इसकी भी जांच की जा रही है. प्रधान सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन की भी समीक्षा की. सर्वे में भारी गड़बड़ी सामने आ रही है. ग्रामीण क्षेत्र में 2.10 लाख आवास है और 2.57 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है. लिहाजा गोविंदपुर, बाघमारा व निरसा में फिर से सर्वे कराया जायेगा. वैसे लाभुक को योजना का लाभ दिया जायेगा जिनके पास शौचालय नहीं है.

मनोंरजन / फ़ैशन

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