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22 Oct 2021 5:44 PM
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कांग्रेस के हाथ लगा जैकपॉट, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ ही नहीं : CBI

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नई दिल्ली । बहुचर्चित कथित 2G घोटाले में सभी आरोपियों को CBI कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद कांग्रेस अब सत्ताधारी भाजपा पर और हमलावर हो गई है. राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर गुलाम नबी आजादी ने कहा कि आज जिस घोटाले का जिक्र करके और उसे अपना चुनावी मुद्दा बनाकर भाजपा सत्ता पाने में कामयाब हो गई, जिस कथित घोटाले के चलते आज भाजपा सत्ता में है और हम विपक्ष में बैठे हैं, सीबीआई ने साबित कर दिया कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं. भाजपा चाहती थी कि हम सत्ता से बेदखल हो जाएं, लेकिन अब कोर्ट ने सब साफ कर दिया है. हमारे खिलाफ जो दुषप्रचार किया गया, उसका सच अब सबके सामने है.

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कांग्रेस के हाथ लगा जैकपॉट

सीबीआई कोर्ट ने 2जी घोटाले के सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि सरकारी पक्ष आरोपियों पर दोष सिद्ध करने में नाकामयाब रही. ऐसे में सभी आरोपियों को इन आरोपों से बरी किया जाता है। इस फैसले के बाद कांग्रेस के हाथ आगामी लोकसभा चुनावों के लिए एक मनचाहा जैकपॉट हाथ लग गया है. पहले से ही भाजपा को संसद के दोनों सदनों में. पीएम मोदी के मनमोहन सिंह पर लगाए गए आरोपों को लेकर बैकफुट पर धकेलने वाली कांग्रेस के लिए इस घोटाले में आरोपियों को क्लीन चिट मिलना आने वाले समय में एक बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में नजर आएगा.

कांग्रेसी बोली-सत्यमेव जयते

पटियाला हाईकोर्ट के बाहर पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि भाजपा लगातार इस तरह की बात करती रही कि 2जी घोटाला हुआ है. भाजपा ने घोटाले की बात की, लेकिन अब कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है. इससे साफ है कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था. बिना सोचे समझे और इस तरह के आरोप लगाते हैं. मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि आखिरकार साफ हो गया कि 2जी कोई स्कैम था ही नहीं, भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ दुषप्रचार किया.

सत्ता के लिए भाजपा ने बनाया मुद्दा

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि आखिरकार साबित हो गया कि 2जी स्कैम मन की कोरी कल्पना थी. 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले के जो आंकड़े पूर्व कैग विनोद राय ने पेश किए थे वो खारिज हो गए हैं. इस मुद्दे पर अब भाजपा को सफाई देनी चाहिए।

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जानिए क्या है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला

* 2010 में आई कैग की रिपोर्ट में 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे। इसमें बताया गया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर इसे बांटा गया था। इससे सरकार को एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ था.

* ये भी बताया गया था कि नीलामी के आधार पर लाइसेंस बांटे जाते तो यह रकम सरकार के खजाने में जाती।

* दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में स्पेशल कोर्ट बनाने पर विचार करने को कहा था।

* 2011 में पहली बार स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आने के बाद अदालत ने इसमें 17 आरोपियों को शुरुआती दोषी मानकर 6 महीने की सजा सुनाई थी।

मनोंरजन / फ़ैशन

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