नई दिल्ली । वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आम बजट पेश करते हुए नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा की। हेल्थ स्कीम के तहत 1 परिवार को सालाना 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की इस योजना से करीब 10 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ होगा। इसके तहत गरीब परिवारों को उनके मेडिकल का खर्च मिलेगा। इस सब के लिए एक हेल्थ वेलनेस केंद्र बनाने की भी योजना है, जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 1200 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा। इसी क्रम में देश के करीब 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा मिलेगा। सरकार की स्कीम के चलते देश की 40 फीसदी आबादी को हेल्थ बीमा मिलेगा। केंद्र सरकार 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी, जिसमें 5 लाख स्वास्थ्य सेंटर खोले जाएंगे। वहीं टीबी मरीज को हर महीने 500 रुपये की मदद दी जाएगी। मेटरनिटी लीव 15 से 26 महीने हुए इस दौरान वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि सरकार ने गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली 15 सप्ताह की मेटरनिटी लीव को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब गर्भवती महिलाओं को 15 सप्ताह के बजाए 26 महीने की मेटनिटी लीव मिलेगी।
प्री-नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई की एक नीतिवित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि शिक्षा को लेकर सरकार बड़ा काम करेगी। प्री-नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई के लिए एक नीति होगी। अब तक प्राथमिक, मध्य, उच्च के लिए अलग-अलग नीति होती है। आदिवासियों के लिए बड़ा एलान किया गया है और इनके लिए एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे।
देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। किसान पशुपालक कार्ड किसानों को भी मिलेगा। 1290 करोड़ रुपये की मदद से बांस मिशन चलाया जाएगा। आलू, टमाटर प्याज के लिए 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बांस को वन क्षेत्र से अलग किया। 2 नए फंड पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
इस दौरान वित्तमंत्र ने कहा कि केंद्र की सरकार आम आदमी को हर सहूलियत देने लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों को और आसान किया है। अब सभी सही डाक्यूमेंट जमा करवाने वाले आवेदकों को 2-3 दिनों में पासपोर्ट मिल रहा है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमा पर सड़के बनाने पर जोर दिया जाएगा. धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए हेरिटेज सिटी योजना बनाई गई है। स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए हैं. 100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा।
रेल पर 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पटरी, गेज बदलने जैसे काम पर खर्च किए जाएंगे, पूरा रेल नेटवर्क ब्रॉड गेज बनाया जाएगा। सुरक्षा वॉर्निग सिस्टम पर जोर होगा. 600 स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा, वहीं मुंबई में लोकल रेल नेटवर्क के लिए खास योजना के तहत मुंबई लोकल का दायरा बढ़ाया जाएगा. माल ढुलाई के लिए 12 वैगन बनाएंगे।
