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23 Oct 2021 5:44 PM
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भोपाल गैस कांड: 33 साल बाद आज भी खतरा बना हुआ है 346 टन जहरीला कचरा

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भोपाल: औद्योगिक हादसों में शुमार भोपाल गैस कांड के 33 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड कारखाने में 346 टन जहरीला कचरा मौजूद है. इस जहरीले केमिकल को नष्ट करने का निर्णय ही नहीं हो पा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इंदौर के पास पीथमपुर में 10 टन कचरे का निष्पादन प्रयोग के बतौर किया गया, लेकिन इस कवायद का पर्यावरण पर कितना दुष्प्रभाव हुआ, इसकी रिपोर्ट का खुलासा होना बाकी है. बचे हुए जहरीले कचरे को कैसे ठिकाने लगाया जाए, इसे लेकर सरकार आज भी धर्मसंकट में है।

केंद्र के पास लंबित है रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 13-18 अगस्त 2015 तक पीथमपुर में ‘रामके’ कंपनी के इंसीनरेटर में जहरीला कचरा जलाया गया। ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फेसीलिटीज (टीएसडीएफ) संयंत्र से इसके निष्पादन में पर्यावरण पर कितना असर पड़ा, इसकी रिपोर्ट केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्रालय को चली गई है। मामले में 3 मार्च 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हुई। असर क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिली है।

विशेष वाहनों में होगी ढुलाई

इस जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर तक ले जाना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। खास पैकिंग में विशेष लीक प्रूफ एवं सील प्रूफ बड़े वाहनों में इसकी ढुलाई की जानी है। जीपीएस युक्त विशेष रंग एवं संकेतकों वाले इन वाहनों के ड्राइवरों को इस काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन गाड़ियों पर बड़े-बड़े अक्षरों में खतरनाक (हैजार्ड) लिखा रहता है। आपातकालीन स्थिति में किसे सूचना देना है, उसका नंबर भी मौजूद रहता है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी

मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। बोर्ड का कहना है कि उसने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग अधिष्ठाता मेसर्स यूनियन कार्बाइड लि. भोपाल को 17 मार्च 2020 तक प्राधिकार/सम्मति जारी की है। रामके ग्रुप के मेसर्स एमपी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पीथमपुर (कामन ट्रीटमेंट स्टोरेज व डिस्पोजल फेसिलिटी) को 19 जुलाई 2019 तक प्राधिकार एवं 31 अक्टूबर 2018 तक सम्मति जारी की है।

सवाल अब भी अनुत्तरित

– पर्यावरण को बचाते हुए जहरीला कचरा कब तक ठिकाने लग पाएगा?

– भविष्य के लिए सबक और निष्पादन का रोड मैप क्या रहेगा?

मनोंरजन / फ़ैशन

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