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23 Oct 2021 5:44 PM
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“AAP” के 20 विधायकों की सदस्यता हो सकती है रद्द, EC भेजेगा राष्ट्रपति को सिफारिश

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नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के भविष्य का फैसला जल्द होने वाला है. अब आयोग की तरफ से राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश भेजी जाएगी. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन सभी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है.

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आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था जिसके बाद प्रशांत पटेल नाम के एक वकील ने इसे लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करते हुए इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. बता दें कि विधायक जनरैल सिंह के पिछले साल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद इस मामले में फंसे विधायकों की संख्या 20 हो गई है.

केन्द्र सरकार ने भी आम आदमी पार्टी द्वारा 21 संसदीय सचिव बनाने के फैसले का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली में सिर्फ एक ही संसदीय सचिव हो सकता है जो मुख्यमंत्री के पास होगा. इन विधायकों को यह पद देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है. उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक चुनाव आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजेगा. संविधान के अनुच्छेद 102(1)(।) और 191(1)(।) के अनुसार संसद या फिर विधानसभा का कोई सदस्य अगर लाभ के किसी पद पर होता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। यह लाभ का पद केंद्र और राज्य किसी भी सरकार का हो सकता है.





इन विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के बाद से ही यह विवादों में घिर गए थे अब मुख्य चुनाव आयुक्त एके ज्योति सेवानिवृत्त होने से पहले सभी पेंडिंग काम को निपटाना चाहते हैं. आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग इसका फैसला नहीं कर सकता है और इसका फैसला अदालत में किया जाना चाहिए.

मनोंरजन / फ़ैशन

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