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2002 गुजरात दंगा की पीड़ित बिलकिस बानो को दो वीक में 50 लाख रुपये और नौकरी देने के निर्देश दिया : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 Gujarat riots की पीड़ित बिलकिस बानो को दो वीक में 50 लाख रुपये और नौकरी देने के निर्देश दिया

नई दिल्: सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 की Gujarat riots case में गुजरात गर्वमें को निर्देश दिया है कि वह दो वीक के अंदर पीड़ि‍ता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति, आवास और नौकरी प्रदान करे. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले अप्रैल माह में ही वर्ष 2002 के ‘गुजरात दंगा मामले’ में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को आदेश दिए थे कि वह दंगा पीड़ि‍त बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास मुहैया कराये. सुप्रीम कोर्ट ने अभ इस मामले में देरी को देखते हुए सख्‍त रवैया अपनाया है.बिलकिस बानो साल वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंग रेर की सिकतार हुई थी.

बिलकिस बानो की कंपलेन पर दियाआदेश

बिलकिस बानों की एडवोकेट शोभा गुप्ता की कंपन पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान उक्‍त आदेश दिया. बेंच में जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और एस अब्‍दुल नजीर भी शामिल हैं. एडवोकट शोभा गुप्‍ता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पांच महीने पूर्व दिए गए आदेश के बावजूद मुआवजे की उक्‍त रकम उनके मुवक्किल को नहीं मिली है. गुजरात गर्वमेंट नेपिछली सुनवाई के दौरान बेंच को बताया था कि इस मामले में चूक करने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. अफसरों का पेंशन लाभ भी रोक दिया गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस आइपीएस अफसर को दोषी माना है, उसे दो रैंक डिमोट भी किया जा चुका है. उल्लेखनीय है कि पीडि़ता बिलकिस बानो ने पूर्व में गर्वमेंट द्वारा प्रस्तावित पांच लाख रुपये का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था और नजीर बनने लायक मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.

मनोंरजन / फ़ैशन

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