कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय ने पिछले 15 दिनों के अंदर फर्जी कंपनियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने दो लाख से अधिक निर्देशक को अयोग्य घोषित कर दिया है. इन कंपनियों के डायरेक्टर्स ने पिछले दो साल से सालाना रिटर्न फाइल नहीं किया है जो कंपनीज़ ऐक्ट 2013 का उल्लंघन है. सरकार की इस कार्रवाई के बाद अयोग्य घोषित किये गए डायरेक्टर्स की संख्या 3 लाख हो गई है. मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार कुल 3, 19,637 डायरेक्टर्स को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इससे पहले शुक्रवार को 2,17,239 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है.
अभी बढ़ सकते हैं आंकड़े
इसके अलावा मंत्रालय को कई ऐसी कंपनियों की जानकारी मिली है जिनके पास बैंकों में सैकड़ों खाते हैं. मंत्रालय को एक ऐसी कंपनी का भी पता चला है जिसके पास 2100 खाते पाए गए हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ पांच बैंकों से लिये गए आंकड़ों के आधार पर की गई है. उन्होंने बताया कि ये आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं क्योंकि 30 बैंकों से आंकड़े आने अभी बाकी हैं.
