स्मार्ट सिटी और मेट्रों रेल के लिए 656 एकड़ भूमि स्वीकृत Ranchi.मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लग गयी. रांची में स्मार्ट सिटी बनाने एवं लाईट मेट्रो रेल के परिचालन के लिये कुल 656.30 एकड़ भूमि नगर विकास एवं आवास विभाग रांची को दिये जाने का निर्णय लिया गया. साथ ही एचईसी रांची के आधुनिकीकरण के लिए रिवाइवल पैकेज के रूप में 721 करोड़ 93 लाख रूपया दिये जाने के स्वीकृति दी गयी. विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहायक प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली 2017 के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई. पश्चिमी सिहंभूम के मंझारी प्रखंड में तोरलो नदी पर बनें तोरलो जलाशय योजना के प्रमुख नहरों के जीर्णोंद्धार के लिये 52.97 करोड़ स्वीकृति किये गए. चतरा के सिमरिया अंचल में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिये 7.47 एकड़ भूमि की स्वीकृति दी. वहीं गुमला में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिये 05 एकड़ भूमि, कोडरमा में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिये 10 एकड़ भूमि और गिरिडीह में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिये 7.71 एकड़ भूमि स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी. नमामी गंगे योजना के तहत साहेबगंज के राजमहल में 50 करोड़ 58 लाख 85 हजार की लागत से म्युनिस्पल वेस्ट वाटर परियोजना की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड के सभी विश्वविद्यालयों को 05 लाख रूपये तक के अनुमानित लागत के मरम्मति और जीर्णोद्धार कराने की स्वीकृति दी गई.

सरकारी वकीलों के पदों की संख्या को पुर्ननिर्धारित करने की स्वीकृति
झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में न्यायालयों में लंबित वादों में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु सहायक सरकारी वकीलों के पदों की संख्या को जिलावार पुर्ननिर्धारित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. वाणिज्य कर न्यायाधिकरण, रांची के कार्यालय में एक सेक्शन ऑफिसर तथा दो सहायक के पद सृजन की स्वीकृति दी गई तथा वाणिज्य कर न्यायाधिकरण को सचिवालय का संलग्न कार्यालय की भी स्वीकृति दी गई. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सृदृढ़ीकरण एवं राज्य और जिला स्तर पर मानव संसाधन प्राप्त करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई. 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से व्यय किया जायेगा.

मधुसूदन को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय
राज्य पुलिस सेवा में बहाल मधुसूदन को सेवा में प्रवेश के लिये गलत जाति प्रमाणपत्र दिये जाने पर सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया. झारखंड हाईकोर्ट की अनुशंसा के आलोक में वरीय न्यायिक सेवा में बार नव नियुक्त पदाधिकारियों को न्यायिक शिक्षा पर आधारित 4 माह का प्रशिक्षण तथा प्रोन्नति से नव नियुक्त पदाधिकारियों को चाह सप्ताह का प्रशिक्षण दिये जाने के लिये झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई. पलामू जिला में उपरी कर्रवार सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार करने एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य को कराने का निर्णय मंत्रिपरिषद् ने लिया है. इस पर 29.62 करोड़ के प्राक्कलित व्यय की स्वीकृति भी दी गई. इस योजना का निर्माण 1962-63 में हुआ था. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये 63.60 करोड़ की लागत से ज्ञानोदय योजना की स्वीकृति दी है. इसके तहत सभी 41000 सरकारी विद्यालयों को ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से एक-एक टैबलेट तथा शिक्षकों पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट राज्य स्तर पर गठित होगा. गुमला जिला के चैनपुर अंचल में 40 एकड़ भूमि भुगतान के आधार पर जेएसडव्लू स्टील लिमिटेड द्वारा भुगतान के आधार पर मोइत्रा कॉल व्लॉक खनन परियोजना के विरूद्ध क्षतिपूरक वन रोपन हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क हस्तांतरण का निर्णय लिया गया. कोडरमा जिला के डोमचांच के 07 राजस्व ग्राम को मिलाकर डोमचांच नगर पंचायत के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दी गई. गिरिडीह में नवोदय विद्यालय के निर्मण के लिये धनवार अंचल की 17.85 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म परती कदीम भूमि निःशुल्क नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को हस्तांतरित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी.