धनबाद: झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकार(जेआरडीए) प्रबंध पर्षद की बुधवार को हजारीबाग में हुई बैठक में 1584.2 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया . इसमें लगभग 12 सौ करोड़ करोड़ रुपये भू अधिग्रहण के मद में होंगे बाकी की राशि विकास कार्य में खर्च होंगे. बैठक में कट ऑफ डेट 2009 को ही मानते हुए पुनर्वास करने का निर्देश दिया गया. जेआरडीए में स्थायी प्रभारी की नियुक्ति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने के साथ ही प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट और इंजीनियरिंग सेल के गठन की स्वीकृति दी गयी. बैठक की अध्यक्षता उत्तरी छोटानागपुर के आयुक्त वंदना डाडेल ने की.
बैठक में सितंबर, 2011 से लेकर जुलाई, 2017 के बीच विस्थापितों ने जो बिजली खपत की उसका भुगतान करने का निर्देश दिया गया लेकिन इसके बाद से विस्थापित को खुद से भुगतान करने के लिए बेलगढ़िया में बिजली विभाग से बात करके वहां सभी घरों में अलग – अलग मीटर लगाने का निर्देश दिया गया. सर्वे का काम करने वाली एजेंसी राइटस को 18 माह का और जेआरडीए में अनुबंध पर काम करने वाले सभी कर्मियों को एक – एक साल का विस्तार करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ हाइ स्कूल के भवन में आरएसपी कॉलेज जहां शिफ्ट किया गया है, वहां चहारदिवारी और शौचालय आदि बनाने का निर्देश दिया गया. बेलगढ़िया में जो भी योजनाएं चल रही है, उसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया. लोगों को रोजगार मिले इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण पर जोर दिया गया. एचसीएल के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया. चूंकि यह मामला कोर्ट में है.बेलगढ़िया में बनने वाले मंदिर – मस्जिद के बजट में संशोधन करने का निर्देश देते हुए उसे तुरंत हैंड ओवर करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में उपायुक्त सह जेआरडीए के प्रबंध निदेशक ए दोड्डे, उप विकास आयुक्त कुलदीप चौधरी, बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी देवल गंगोपाध्याय, जीएम सेफ्टी एके सिंह, जेआरडीए के मुख्य प्रबंधक (असैनिक)सुनील दलेला, सीएमपीडीआइएल के क्षेत्रीय निदेशक अनंदजी प्रसाद माैजूद थे.
