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16 Oct 2021 5:44 PM
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धनबाद सिविल कोर्ट का नया भवन बनेगा, 22.29 एकड़ जमीन जिला प्रशासन ने करायी उपलब्ध

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धनबाद: बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के पंडुकी में धनबाद सिविल कोर्ट का नया भवन बनेगा. पंडुकी में कोर्ट के लिए 22.29 एकड़ जमीन जिला प्रशासन ने उपलब्ध करायी है. इसके अलावा पांच से छह एकड़ जमीन फैमिली कोर्ट व छह एकड़ जमीन न्यायिक अधिकारियों के अावास के लिए भी उपलब्ध कराये जाने की योजना है. झारखंड हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश डीएन पटेल, न्यायमूर्ति एसची मिश्र, न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह व हाइकोर्ट के महानिबंधक अंबुजनाथ ने शनिवार को पंडुकी में 79 कोर्ट भवन (सिविल कोर्ट) निर्माण स्थल का निरीक्षण किया.

निर्माण पर 337 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना
तीनों न्यायमूर्ति ने प्रस्तावित कोर्ट भवन का नक्शा देखा. इंटरफेस आर्किटेक्ट के श्याम किशोर सिंह व कौशल किशोर सिंह ने जमीन और प्रस्तावित भवन का नक्शा दिखाया. कोर्ट भवन निर्माण पर 337 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है. कोर्ट परिसर में ही जी-4 बार भवन बनेगा. बार भवन में में दो ढाई हजार वकीलों के बैठने की व्यवस्था होगी. मुख्य न्यायधीश ने आर्किटेक्चर से पानी, बिजली, सड़क, पार्किंग, वकीलों के बैठने की जगह एवं एक–एक बिंदु पर जानकारी ली. तीनों न्यायमूर्ति ने कहा कि एप्रोच रोड की चौड़ाई एक सौ फुट हो. कम से कम 60 फुट रोड कंक्रीट का होना चाहिए. उन्होंने जमीन के सामने चल रहे हार्डकोक भट्ठे के बारे में जानकारी ली. कहा कि इससे प्रदुषण फैल रहा है, सभी को नोटिस करें. एप्रोच सड़क की चौड़ाई बढ़ा कर कोर्ट को सूचित करें. डीडीसी ने जजों की टीम को आश्वस्त किया कि पंद्रह दिनों के अंदर सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन खाली करा ली जायेगी और माननीय न्यायालय को सूचित कर दिया जायेगा.

रानी बिल्डिंग को तोड़कर नया भवन बनाना व शहर में एक साथ पर्याप्त जमीन मिलना संभव नहीं
मुख्य न्यायधीश को बताया गया कि चार ओर से एप्रोच रोड बन सकता है. एप्रोच रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा. जरूरत पड़ने पर रैयती जमीनों का अधिग्रहण होगा. जिला प्रशासन को एक माह के अंदर एप्रोच रोड चौड़ाई के साथ पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा गया है. हाइकोर्ट की टीम फिर देखने आ सकती है. न्यायाधीश श्री पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पुराने कोर्ट भवन में जगह की कमी है. पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नया भवन बनाना व शहर में एक साथ पर्याप्त जमीन मिलना संभव नहीं है. पंडुकी में कोर्ट भवन बनाने के लिए यह जगह उत्तम है. कोर्ट भवन के पास ही फैमिली कोर्ट, जजों के आवास, पब्लिक एवं आम लोगों के लिए अलग–अलग पार्किंग की सुविधा, वकीलों के बैठने के लिए पर्याप्त मात्र में कमरे की व्यवस्था होगी. मौके पर जिला सत्र एवं प्रधान न्यायधीश रंजीत कुमार चौधरी, एके गुड़िया, प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट श्रीराम शर्मा, राजेंद्र कुमार जुमनानी, एसएसपी मनोज रतन चोथे, सिटी एसपी पीयूष पांडेय, डीडीसी कुलधाप चौधरी, एसडीएम अनन्य मित्तल, डीएसपी मुकेश कुमार महतो समेत बड़ी संख्या में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे.

प्रर्याप्त मात्र में वकीलों के बैठने की जगह
धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने मुख्य न्यायधीश से नये कोर्ट भवन में प्रर्याप्त मात्र में वकीलों के बैठने की जगह बनाने की मांग की. उन्होंने सीनियर व जूनियर वकीलों के लिए अलग–अगल चेंबर, आधुनिक पुस्तकालय एवं बार का अपना भवन, जिसमें बार कार्यालय भी हो, के लिए ध्यान आकृष्ट कराया. प्रस्तावित कोर्ट के लिए पंडुकी को उपयुक्त स्थल बताया. न्यायधीशों को बताया कि कुछ ही दूरी पर समाहरणालय व विवि बन रहा है. बार एसोसिएशन के महासचिव विदेश दां, प्रयाग महतो समेत अन्य भी मौके पर मौजूद थे.

मार्च तक 35 हजार लंबित केसों के निष्पादन का लक्ष्य : मुख्य न्यायधीश

11,000 केसों का हुआ डिस्पोजल, 500 स्पेशल ट्रिब्यूनल में चल रही है सुनवाई
धनबाद: झारखंड के कोर्ट में वर्ष 2018की मार्च तक तक 35 हजार केसों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है. अभी तक 11 हजार केसों का निष्पादन हो चुका है. लक्ष्य के अनुरुप केसों के निष्पादन के लिए 500 स्पेशल ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है. केसों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. झारखंड हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने शनिवार को धनबाद परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में यह बातें कही.
मुख्य न्यायधीश ने कहा कि राज्य में भूख से हुई मौतों पर कहा कि मामला विवादास्पद बन जाता है. जांच में कई मौतों का कारण बीमारी भी सामने आया है. भूख से मौतों को समाजिक स्तर पर भी रोका जा सकता है. यह सरकार नहीं समाज की भी समस्या है. अगर पड़ोसी भूखा है तो उसे एक शाम का भोजन लोगों को देना चाहिए. समाज के लोग चाह लें तो कोई भूखा नहीं रहेगा. सरकार की भी जिम्मेवारी है कि समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे. लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी. झारखंड हाइकोर्ट के एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल, न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति एचसी मिश्र एवं महानिबंधक अंबुजनाथ हेलिकॉप्टर से रांची से बरवाअड्डा हवाई अड्डा पहुंचे. प्रधान जिला न्यायाधीश आरके चौधरी के साथ एसएसपी मनोज रतन चोथे, सिटी एसपी पीयूष पांडेय, डीडीसी कुलदीप चौधरी, एसडीएम अनन्य मित्तल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, महासचिव विदेश दां आदि ने पुप्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया. तीनों न्यायमूर्ति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद न्यायमूर्ति श्री पटेल, श्री सिंह एवं श्री मिश्रा सीधे प्रस्तावित कोर्ट निर्माण के लिए जमीन देखने पंडुकी पहुंचे.

मनोंरजन / फ़ैशन

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