10 योजनाओं के लिए सोशल इंपैक्ट स्टडी की बाध्यता खत्म
रांची : जमीन अधिग्रहण के लिए सोशल इंपैक्ट स्टडी (सामाजिक प्रभाव आकलन) की बाध्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी मुहर लगा दी है. कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब 10 सरकारी योजनाअों के लिए जमीन लेने में सोशल इंपैक्ट स्टडी नहीं करायी जाये. पहले जमीन लेने के पूर्व स्टडी करायी जाती थी. अनुसूचित क्षेत्रों में भू-अर्जन पेसा कानून के तहत किया जायेगा. इस तरह केंद्रीय कानून भूमि अर्जन, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 में संशोधन का फैसला लिया गया. अब इसे विधानसभा से पास कराया जायेगा. इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा.
रेमो डिसूजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
धोखाधड़ी का यह मामला साल 2016 का बताया गया है एक प्रॉपर्टी डीलर ने रेमो डिसूजा पर 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था सेक्शन 420, 406, 386 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई गाजियाबाद । डांस की दुनिया के ग्रेंड मास्टर में शुमार मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के लिए एक बुरी…
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