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10 योजनाओं के लिए सोशल इंपैक्ट स्टडी की बाध्यता खत्म
रांची : जमीन अधिग्रहण के लिए सोशल इंपैक्ट स्टडी (सामाजिक प्रभाव आकलन) की बाध्यता समाप्त करने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी मुहर लगा दी है. कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब 10 सरकारी योजनाअों के लिए जमीन लेने में सोशल इंपैक्ट स्टडी नहीं करायी जाये. पहले जमीन लेने के पूर्व स्टडी करायी जाती थी. अनुसूचित क्षेत्रों में भू-अर्जन पेसा कानून के तहत किया जायेगा. इस तरह केंद्रीय कानून भूमि अर्जन, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 में संशोधन का फैसला लिया गया. अब इसे विधानसभा से पास कराया जायेगा. इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा.
