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20 Oct 2020 5:44 PM
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झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने सरकार से डीजल में वैट कम की मांग की

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बंगाल 17 प्रतिशत वैट, बाहर की गाड़ियां यहां नहीं लेती डीजल, 559 पेट्रोल पंप बंदी के कगार पर

धनबाद. झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने सरकार से डीजल में 18 प्रतिशत वैट (मूल्य वर्द्धित कर) लागू करने की मांग की है. एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि जब से डीजल में 22 प्रतिशत वैट लागू किया गया. झारखंड के 529 पेट्रोल पंपों की स्थिति दयनीय हो गयी है. पिछले दो साल में सरकार को राजस्व का फायदा नहीं हुआ लेकिन पेट्रोलियम डीलर को भारी नुकसान हो गया. पिछले दिनों वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सभी राज्य सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स कम करने की सिफारिश की है. बावजूद राज्य सरकार चुप है. डीजल में टैक्स नहीं घटाने से नये इंडस्ट्रीज भी प्रभावित होंगे. प्रेस कांफ्रेंस में महासचिव शरत दुदानी, कोलफिल्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के महासचिव संजीव राणा, ब्रजेश राय, अशोक दुदानी, अंकित सिंह, उत्पल मुखर्जी, अशोक केडिया, हेमंत सिंह, आनंद बुवना, नितेश सिंह आदि उपस्थित थे.

बंगाल व यूपी में टैक्स कम
एसोसिएशन अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि बंगाल व यूपी में टैक्स कम है. लिहाजा बाहर की गाड़ियां यहां से डीजल नहीं लेती हैं. बंगाल में 17 प्रतिशत वैट है. झारखंड सरकार 22 प्रतिशत वैट के अलावा सेस में भी टैक्स लेती है. अन्य राज्यों में सेस पर अलग से टैक्स नहीं है.

अमित शाह से मिलेगा एसो़
श्री सिंह ने कहा कि सितंबर में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आ रहे हैं. उनके समक्ष एसोसिएशन अपनी मांग रखेगा. इसके बाद भी वैट की दर नहीं घटायी गयी तो एसोसिएशन आंदोलन को बाध्य होगा.

मनोंरजन / फ़ैशन

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