एनजीटी ने राज्यों से किसानों को दिये जा रहे प्रोत्साहन के मामले बताने को कहा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को निर्देश दिया है कि वायु प्रदूषण रोकने के प्रयास में फसलों के अवशेष जलाने से रोकने के लिए छोटे किसानों को प्रोत्साहन दिये जाने के विशेष मामलों का ब्योरा दें.
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूतर्ि स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार उत्तरी राज्यों को तीन सप्ताह के अंदर कम से कम 10 ऐसे मामले बताने का निर्देश दिया.
पीठ ने पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अधिकरण को सुनिश्चित करें कि आज से तीन सप्ताह के भीतर वे कम से कम 10 ऐसे मामले पेश करेंगे जिनमें खासतौर पर छोटे किसानों को उचित प्रोत्साहन दिया गया हो, मदद दी गयी हो ताकि वे खेत में ही फसलों के अवशेष जलाने के परंपरागत तरीके को नहीं अपनाएं.
कुछ किसानों ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है और केवल आदेश पारित कर रही है तथा किसी तरह की बुनियादी संरचना या लाभ नहीं दे रही है.
मामले में सुनवाई चार अक्तूबर को होगी.
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