केंद्रीय कैबिनेट ने क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ओबीसी की विभिन्न वंचित जातियों में पैठ बनाने का रास्ता बना लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी की केंद्रीय सूची के वर्गीकरण के लिए आयोग बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी. अब इस वर्ग में भी पिछड़ेपन की सीमा को देखते हुए उन्हें आरक्षण का हक दिया जाएगा. एक तरह से यह कोटा के अंदर कोटा होगा. वहीं ओबीसी मे क्रीमी लेयर की आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख करने का फैसला भी लिया जा चुका है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी है. कैबिनेट के फैसले के अनुसार एक आयोग बनाया जायेगा जो ओबीसी के वर्गीकरण पर विचार करेगा. आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के 12 हफ्ते के भीतर यह अपनी रिपोर्ट भी देगा. इसे तीन बिंदुओं पर फैसला करना है. आयोग को यह देखना है कि ओबीसी के अंदर केंद्रीय सूची मे शामिल जातियों को क्या उनकी संख्या के अनुरूप सही मात्रा में आरक्षण का लाभ मिल रहा है. अगर नहीं तो इनका कैसा वर्गीकरण किया जा सकता है. आयोग इसके मापदंडो पर भी विचार करेगा. उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने तीन वर्गो में वर्गीकरण का सुझाव दिया था. ऐसा वर्ग जो पिछड़ा है. दूसरा वर्ग जो ज्यादा पिछड़ा है और तीसरा जो अति पिछड़ा है. भावी आयोग उन जातियों की संख्या और पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर नई सूची तैयार करेगा. आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड समेत दस राज्यों में पहले ही ऐसी व्यवस्था है. अब केंद्रीय सूची में भी यह होगा.
यह फैसला भले ही सामाजिक समानता के मुद्दे से जुड़ा है लेकिन इसका राजनीतिक संदर्भ काफी बड़ा है. दरअसल पिछले चुनावों मे भी ऐसे ओबीसी वर्ग का भाजपा के प्रति झुकाव रहा था जो बहुत प्रभावी नहीं है. इनकी बड़ी संख्या है और केंद्र व राज्यों की सूची को मिलाया जाए तो ऐसी जातियां की सैकड़ों में है. बिहार, उत्तर प्रदेश में जो प्रभावी ओबीसी वर्ग है और जो आरक्षण के 27 फीसद कोटा का अधिकांश हिस्से पर काबिज होते हैं, उनके स्थानीय नेता भी क्षेत्रीय दलों में हैं. भाजपा की ओर से पहले ही कहा गया था कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण का लाभ सभी जातियों तक पहुंचे. कैबिनेट की इस फैसले को आगामी चुनावों की तैयारियों के रूप में भी देखा जा रहा है. क्रीमी लेयर की आय सीमा पहले ही बढ़ाकर उन्हें राहत दी जा चुकी है. वित्तमंत्री ने कैबिनेट के बाद बताया कि यह आय सीमा बढ़ाने की जानकारी कैबिनेट को दी गई.
